हों रहा है नए उत्तराखंड का निर्माण
81 हजार करोड़ के निवेश की हुई ग्राउंडिंग
उत्तराखंड के लिए कई मायनों में अहम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जो देशभर में छाए रहे। खासकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने की चर्चा पूरे देश में हुई। यही नहीं धामी सरकार ने साल 2024 में सख्त दंगारोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण सहित कई अन्य बड़े फैसले भी लिए।
01 – सख्त दंगा विरोधी कानून
कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में विगत आठ फरवरी को दंगे की घटना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने दंगाइयों और उपद्रवियों से निपटने को सख्त फैसला लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में दंगारोधी लागू हो चुका है। इस कानून के तहत किसी भी तरह निजी-सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दंगा करने वालों से 8 लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाएगी।
02 – 81 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग
दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए निवेश प्रस्ताव साल 2024 में धरातल पर उतरते नजर आए। 2024 में करीब 81 हजार करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को धरातल पर उतारा गया। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
03 – तीसरे साल रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल मे तीसरे साल भी रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां हुई। सरकार के गत तीन साल के कार्यकाल में अब तक 19 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी अब पारदर्शी तरीके सम्पन्न हो रही है। राज्य में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है।
04 – पांच हजार एकड़ सरकारी भूमि से हटा अतिक्रमण
कब्जाई गई सरकारी जमीन पर भी वर्ष 2024 में लगातार पीला पंजा चलता रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए पांच हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध ढांचों का निर्माण किया गया था। अभियान अभी भी निरंतर जारी है।
05 – राज्य आंदोलनकारी आरक्षण
साल 2024 में सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की लंबी मांग को पूरा करते हुए, चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। राज्य आंदोलनकारियों को लोकसभा आयोग के पदों पर भी आरक्षण प्रदान किया गया है।
06 – फिल्म नीति से क्षेत्रीय फिल्मों में बूम
प्रदेश में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। नई फिल्म नीति के बाद उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग का क्रेज बढ़ेगा। इस नीति में क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए दो करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। नीति के बाद इस अकेले एक वर्ष में 220 फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी गई। साथ ही 13 क्षेत्रीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ।
07 – एसडीजी रैंकिंग में देश में अव्वल
मई 2024 में जारी नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी रिपोर्ट में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री धामी के गुड गवर्नेस ने उत्तराखंड को नीति आयोग की कसौटी पर खरा उतारा है।
08 – बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा
उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर ₹1500 किया गया है। पहले बुजुर्ग दंपत्ति में से किसी एक को पेंशन मिलती थी, अब पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
09 – उच्च शिक्षा में नई छात्रवृत्ति
इसी साल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत डीबीटी के माध्यम से 241 छात्रों के खातों में भेजी गई ₹33 लाख 52 हजार की धनराशि जारी की गई। साथ ही पीएचडी करने वाले 100 मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिमाह ₹5000 की छात्रवृत्ति दी जा रही है।
10 – पिथौरागढ़ में उतरने लगे यात्री विमान
साल 2024 में पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का नियमित संचालन शुरू किया गया, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर अब 42 सीटर तक विमान उतरने लगे हैं। राज्य में आठ जगह पर हैलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस साल देहरादून से अयोध्या, अमृतसर के साथ ही पंतनगर से बनारस के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू हो पाई हैं। इस तरह देवभूमि का देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से हवाई नेटवर्क स्थापित हो गया है।
11 – ग्रामीण सड़कों को मिली मंजूरी
इसी साल हरिद्वार में 4,755 करोड़ की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना के तहत ₹967.73 करोड़ की लागत से 108 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली।
12 – हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत
2024 में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। धामी सरकार ने अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस का लाभ लेने पर 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
13 – शीतकालीन यात्रा शुरू
धामी सरकार ने 2024 में एक बड़ा कदम उठाते हुए, चारधामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों के लिए शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से यात्रा की विधिवत शुरुआत की। शीतकालीन यात्रा को उत्तराखंड की आर्थिकी के लिहाज से गेम चेंजर माना जा रहा है।
14 – खिलाड़ियों का नौकरी में आरक्षण मिला
धामी सरकार ने नौकरियों में चार प्रतिशत खेल कोटा भी लागू कर दिया है। इसी के साथ पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी की भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड को 2025 के लिए राष्ट्रीय खेलों की भी मेजबानी मिली है।
15 – राज्य अतिथि गृह बनकर तैयार
साल 2024 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में राज्य अतिथि गृह, उत्तराखण्ड निवास, भी बनकर तैयार हो गया है। यह भवन पहाड़ की संस्कृति और वास्तुशिल्प को भी देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह भवन कुल 12051.70 लाख रुपए की लागत से बना है, जिसमें आधुनिक सुख-सुविधाओं के साथ-साथ ऊर्जा खपत न्यूनतम रखने के लिए दोहरी इन्सूलेटेड दीवारों, खिड़कियों, छत पर सोलर रिफ्लेक्टिव टाइलों का प्रयोग किया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन, कम ऊर्जा खपत के लिए विद्युत उपकरणों/ मशीनों के अधिष्ठान, मोशन सेंसर आधारित एलईडी लाईटें, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं।
