बड़ी ख़बर धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला: कोविड के कारण परीक्षा नहीं होने पर सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट पढे पूरे फैसले
कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए। जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की लगाई मुहर।
– कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।
– देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है।
– खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनकी आय 4000 रु है) को अंत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल।
– कोविड-19 की वजह से परीक्षा नहीं हो पाई हैं जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है।
– परिवहन कर्मचारियों को एकमुश्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी।
– प्रदेश में मौजूद तीन मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 500 नए पद सृजित किए गए हैं।श्रीनगर के लिए 122, देहरादून के लिए 250 और हल्द्वानी के लिए 129 पद ।
लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया गया
– पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।
-वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले में एक उप समिति बनाई गई
– 40.80 वर्ग भूमि जिला बागेश्वर बार एसोसिएशन को निशुल्क भूमि दी जाएगी। हालांकि, यह निर्णय साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लिया था।
