बड़ी ख़बर :6 फरवरी को सदन के पटल पर रखे जाने से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे जिसमे यूसीसी ड्राफ्ट पर कैबिनेट मुहर लगाएगी
इसी विधानसभा सत्र में सरकार यूसीसी लाएगी वर्तमान समय में सरकार इसका विधिक परीक्षण करवाने के साथ ही अन्य औपचारिकताएं पूरी कर रही है:धामी
यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट पर अच्छे से अध्ययन जारी इसके बाद विधेयक के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मंत्रिमंडल के सम्मुख 6 फ़रवरी को रखा जाएगा..
6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद विधानसभा सदन के पटल पर रखा जाएगा..
मुख्यमंत्री धामी इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पारित करने से पहले विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी..
धामी सरकार विस्तृत रूप से ड्राफ्ट का विधिक परीक्षण करवा रही है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 2 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंप दिया है. ड्राफ्ट मिलने के बाद संभावना जताई जा रही थी कि 3 फरवरी को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान धामी मंत्रिमंडल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट पर मुहर लगा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. संभावना जताई जा रही है 6 फरवरी को सदन के पटल पर रखे जाने से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर यूसीसी ड्राफ्ट पर कैबिनेट मुहर लगाएगी.
आज यानी 3 फरवरी को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट का अच्छे से अध्ययन कराया जा सके. इसके बाद विधेयक के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा. लिहाजा, 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद विधानसभा सदन के पटल पर रखा जाएगा. दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पारित करने से पहले विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी.
मिली जानकारी के अनुसार, दो फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मिलने के बाद राज्य सरकार विस्तृत रूप से ड्राफ्ट का विधिक परीक्षण करवा रही है, ताकि मंत्रिमंडल से मंजूरी दिए जाने से पहले राज्य सरकार ड्राफ्ट को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हो सके. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा विधानसभा सत्र आहूत होने जा रहा है. जिसके चलते कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं होगी. कैबिनेट बैठक में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई है. इसी विधानसभा सत्र में सरकार यूसीसी लाएगी. वर्तमान समय में सरकार इसका विधिक परीक्षण करवाने के साथ ही अन्य औपचारिकताएं पूरी कर रही है. इसके बाद एक और कैबिनेट बैठक की जायेगी. जिसमें यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी.
