मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में आए 52 मामले.. इन महत्व बिंदुओ पर लगी कैबिनेट की मुहर..
रेरा का ढांचा 31 पद किए गए सृजित
आवास विभाग खोलेगा दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल सरकारी जमीन पुरकुल में मिलेगी
मसूरी में PWD गेस्ट हॉउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी
ऋषिकेश AIMMS की ब्रांच की किच्छा में खुलेगी उस एरिया का मास्टर प्लान बन रहा हैं 3 महीने कोई निर्माण नहीं होगा
कारागार में बंदी रक्षक अब वरिष्ठ अधिकारी गढ़वाल और कुमाऊं के नियुक्त करेंगे
खेल विकास निधि बनाने का फैसला, सीएम के अध्यक्षता में कमेटी गठित
स्टार्ट Up नीति क़ो मिली मंजूरी
MSME निजी क्षेत्रों में औद्योगिक एस्टेट बनाए जाएंगे सरकर ने दी मंजूरी, उद्योगपति दिखा रहे हैं इंटरेस्ट सिडकुल इसे डेवलप करेगा पहाड़ में 2 एकड़ और मेदान में 30 एकड़ में बनेगा
खटीमा में वकीलों के चेम्बर बनेगा
अर्थ संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित
मेट्रो nou विभागो की जमीने 1 रूपए लीज में दी जाएगी
परिवाहन निगम 100 बसे लेने जा रहा हैं
देहरादून: स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश
एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले
उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला
खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी
सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया
आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट age को 60 से 62 किया गया
विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति
देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी
msme में केवल ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू
स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावा
श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा
पीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में eco tourism समिति का गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा फोकस
देहरादून: ग्राम्य विकास विभाग के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय संस्था का गठन, सामान की मार्केटिंग पर करेगी फोकस
आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू करने की मंजूरी
राजस्व विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था के तहत संशोधित किया गया
एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति को मंजूरी, 200 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट और 500 को रोजगार की होगी बात
शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा
वित्त विभाग ने बढ़ाए जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद हुआ रिवीजन, पहाड़ों में 10 से 15 प्रतिशत इजाफा
परिवहन विभाग की वाहन क्रय पॉलिसी 2016 के बाद हुई संशोधित।
